२४ फाल्गुन, काठमाण्डौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केही आशंका पैदा भएपछि नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
बिहीबार संसद्मान उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा कांग्रेसबाट अपेक्षित तहमा सहयोग नभएकोदेखि कांग्रेस महासमिति बैठकमा भएका निर्णयहरू सम्मलाई कारणका रूपमा चर्चा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जुन तहमा कांग्रेसलाई सघायो, त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन । त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै थियो, निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हट्यो । एउटा परिस्थतिमा फेरि जोडिएपछि पछि कोशी प्रदेशमा त कांग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गर्योछ । गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो “विद्रोह” दण्डित हुनुपर्ने थियो तर भयो पुरस्कृत । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेदवारलाई अन्तरघातबाट पराजित नै गर्योर ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस महासमिति बैठकमा बिनासन्दर्भ गठबन्धनको निन्दा गरिएको पनि बताएका छन् । जुन गठबन्धनले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनायो, त्यही गठबन्धनको निन्दा गरिएको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावश्यक र बेसमयको मानमर्दन कतैबाट पनि विवेकपूर्ण र राजनीतिक थिएन,’ उनले भने ।
साथै कांग्रेस महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाएकोप्रति पनि प्रधानमन्त्री दाहालले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो, त्यसले कांग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामै आशंका जनाउन सक्ने जमिन तयार गर्यो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले महासमितिमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको दानवीकरण नै गरिएको र ०४७ सालकै संविधान ठीक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरिएको पनि बताएका छन् । यी कुराले पनि विगतमा मिलिसकेका सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा समेत शंका र अविश्वासको वातावरण बनेको उनको भनाइ छ ।
सरकारका रूपमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि तीव्रता दिन नसकिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । तेस्रो कार्यकालमा आफू केही काम गरौँ भनेर आए पनि गठबन्धनका केही घटकबाट मैले अपेक्षित साथ नपाएको उनको गुनासो छ । ‘मैले यही सम्मानित संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा यही रोष्टमबाट भनेको थिएँ, तेश्रोपटक म प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिहंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुण्डयाउन यहाँ उभिएको छैन । एक वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछिको सम्बोधनमा त मैले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके पद ओगटिनरहने घोषणा नै गरेको थिएँ । मेरो यो तहको प्रतिवद्धतामा गठबन्धनका केही घटकबाट मैले अपेक्षित साथ पाइनँ,’ उनले भने ।
सरकारको गतिसँग आफै असन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडिएको कारणबारे भनेका छन्, ‘मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ । त्यो कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ । कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ । आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट म त्यो प्रमाणित गर्न प्रतिबद्ध छु ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सत्तामै गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो रोजेको उनले बताएका छन् । ‘नयाँ उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूको पनि अब सरकारमा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व छ । सडकमा बसेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने सजिलो विकल्प उहाँहरूसँग थियो तर सत्तामै गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो उहाँहरूले रोज्नुभएको छ । मेरो नेतृत्वप्रति उहाँहरूको भरोसालाई मैले एउटा ठूलो जिम्मेवारी मानेको छु,’ उनले भने ।
नयाँ गठबन्धनको दायरा थप फराकिलो बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्दै एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म संकल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ । मलाई विश्वास छ, सम्मानित संसद्ले यसको स्वामित्व लिनेछ ।’
