सिन्धुली । जिल्लाका स्थानीय पालिकाले पालिका मातहतका जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा कर्मचारीका सन्तानलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराएर पढाउनु पर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
अधिवक्ता लोकहरी अचार्यले दायर गरेको रिटको मंगलबार सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायधिश रामेश्वर रेग्मीको एकल इजालशले मंगलबार यस्तो परमादेश दिएको हो ।
अधिवक्ता लोकहरी आचार्यको रिट उपर उत्प्रेषण÷परमादेश दिँदै कमलामाई नगरपालिका सहित तिन विपक्षीका नाममा यस्तो आदेश गरिएको हो ।
जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका, मरिण गाउँपालिका, तिनपाटन गाउँपालिका र घ्याङलेख गाउँपालिकाले पालिका भित्रका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनीक पदधारण गरेका व्यक्तिका बालबालिकाहरुलाई आगामी शैक्षिक सत्रबाट अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यायमा भर्ना गराउनु पर्ने निर्णय गरेका थिए ।
स्थानीय पालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार भन्दै जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनीक पदधारण गरेका व्यक्तिका बालबालिकाहरुलाई निजी विद्यालयमा पढाए र निर्णयको कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
उक्त निर्णयका विरुद्ध अधिवक्ता लोकहरी आचार्य र लिलानाथ घिमिरेले वहस गरेका थिए । अदालतको यस्तो आदेश संगै पालिको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
उक्त वहस पछि उच्च अदालत पाटनले विपक्षीलाई निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्रमा आफै वा प्रतिनिधि मार्फत अदालतमा उपस्थित हुन समेत भनेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मको लागि कमलामाई नगरपालिकाको मिति २०८० फागुन १६ को निर्णय र चैत्र १ गतेको पत्र कायान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ वमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
स्थानीय पालिकाको निर्णयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत बातबालिका र अभिभावकहरु अन्यौंलमा परेका थिए ।
