इजलास :
प्रख्यात मोक्तान
अध्यक्ष, मरिण गाउँपालिका
हामीले सरकारी सेवा सुविधा लिने जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुका बालबालिकाहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै अनिवार्य भर्ना गरेर पढाउनु पर्ने भनेर निर्णय गरेका छौं । सामुदायिक विद्यालयमा सबै नागरिकको समान पहुँच, अर्थपूर्ण सअभागिता अभिवृद्धि गर्न, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न आम सरोकारवालाहरुको अपनत्व बोध गराउन, सामुदायिक विद्यालयको विद्यमान खस्कदो व्यवस्थापकीय पक्ष, शैक्षिक पक्ष, मुख्य एवं सहायक अन्य बहुआयामिक महत्वपूर्ण पक्षहरुलाई समेत दृष्टिगतगरी सोको सुदृढीकरणका लागि पालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय कार्यान्वयानार्थ गाउँपालिका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा सरकारी कोषबाट सेवा सुविधा उपभोग गर्ने गाउँपालिका सरहद भित्र बस्ने घरपरिवारले आगामी शैक्षिक शत्रबाट अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकाहरु भर्ना गराउँनु पर्ने हुन्छ । यसले सामुदायिक विद्यालयमा निजी विद्यालयहरुमा पढाउँदै आएका बालबालिकाहरुलाई भर्ना गराएर अध्ययन थाल्दा समग्रमा सामाजलाई एकरुपतामा विकास गर्नेछ । यस्तो हुन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयमा निम्न वर्ग र निम्न आर्थिक अवस्था भएकाहरुको बालबालिकाहरु मात्र अध्ययन गर्ने जस्तो मनोवैज्ञानिक असर परेको छ । धनाढ्यहरुका छुटै विद्यालय र निम्न वर्गकाहरुको छुटै विद्यालय जस्तो भयो । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको निशुल्क शिक्षा भनेको छ । तर गरिवका छोराछोरीले निजि विद्यालयमा पढाउनै नसक्ने र कतिपय बालबालिकाहरु शिक्षा पाउने अधिकारबाट बन्चित हुन नपरोस भन्नका लागि र धनी र गरिव वर्गका विचमा पनि समानता आवस भन्नका लागि हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौं । गाउँपालिकाले ६ करोड रुपैयाँबढी शिक्षा क्षेत्रमा मात्र लगानी गरिएको छ । तर, त्यसको लागत प्रतिफल समेत आउन सकेको छैन । त्यसैले यस्तो निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भए यसको प्रतिफल समेत देखिने छ । तत्काल यो निर्णय कार्यान्वयमान चुनौती देखिएपनि कालन्तरमा यसले सिंगो समुदायलाईनै फाइदा पुग्ने छ ।
