सिन्धुली। सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकामा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषण गरिएको छ ।
बुधबार एक कार्यक्रमका विच बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा लागु भएको घोषणा गरेकी हुन् ।
बागमती प्रदेश सरकार र मरिण गाउँपालिकाको सहकार्यमा पालिकामा विद्यालय बाहिर रहेका ४ वर्ष देखि १३ वर्ष उमेर समुहका ८९ जना बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गराएर उक्त कार्यक्रमको घोषणा गरिएको हो ।
यो संगै मरिण सिन्धुलीका दुई नगरपालिका सहित नौ वटा स्थानीय तह मध्ये अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो गाउँपालिका भएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री मोक्तानले बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै पालिकालाई अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणा गर्ने कार्यक्रम बनाएको भएपनि प्रदेशका १ सय १९ वटा पालिका मध्ये यस आर्थिक वर्षमा १८ वटा पालिकामा उक्त कार्यक्रम संचालन गरिएको बताईन ।
उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा १ सय १९ मध्ये १८ वटा पालिकाले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाका लागि प्रस्तावना पेश गर्नु भएको थियो । ति मध्ये हालसम्म पाँच वटा पालिकामा यो कार्यक्रमले सार्थकता पाएको छ । पाँचवटा पालिकामा अनिवार्य तथा निशुल्क कार्यक्रमको घोषणा भएको छ । अन्य १३ वटा पालिकाहरुमा काम भईरहेको छ । यो निक्कै महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।’
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ ।
निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागु गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री मोक्तानले स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल र नागरीक समाजको पनि त्यस्ता बालबालिकाहरुलाई विद्यालय ल्याउनु पर्ने दायित्व भएको बताईन ।
उनले चिल्ला र कालोपत्रे सडक, सुन्दर भवनहरु निर्माण गर्ने झलमल्ल विजुली वत्ति बाल्दामात्र छिटो विकास भएको ठान्ने परम्परामा फरक परिस्थितीका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन नसक्नु देशकै दुर्दशा भएको उल्लेख गरिन ।
‘हाम्रो समग्र मानव विकास सुचांकमा विकास नभएसम्म, बालबालिकाहरुले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा नपाएसम्म विजुली भएरपनि अन्धकार हुन्छ, कालोपत्रे सडकमा हिडेपनि पहडाको अफ्ठेरामा हिडे जस्तै हुन्छ सुन्दर भवनमा बसेपनि झुप्रोमा बसे जस्तै हुन्छ त्यसैले पहिला शिक्षाको विकासमा सबै मिलेर ध्यान पु¥याऔं यो नै ठुलो विकास हो,’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक दिपेन्द्र सुवेदीले संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नु आफैमा निक्कै चुनौंती भएपनि यो तिनै तहको सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गरे ।
‘मरिणमा भएको यो कार्यक्रमले विद्यालय पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकाहरुमा पनि शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । यसले संविधानको कार्यान्वयन, बालश्रम, बाल बिवाह उन्मुलन र बाल अधिकारको कार्यान्वयको अभियानलाई थालनी गरेको छ,’ उनले थपे ।
सुवेदीले समुदाय स्तरका विद्यालयमा यस्ता विद्यालय बाहिर रहेका यस्ता बालबालिकाहरुलाई अव विद्यालयमा टिकाउन बालमैत्री बातावरणमा बालसुलभ शिक्षा दिनु पर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई सिन्धुलीका प्रमुख निर्मल घिमिरेले विद्यालयमा भर्ना भएका र भर्ना हुन बाँकी बालबालिकाहरुलाई टिकाई राख्ने योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेमा जोड दिए ।
मरिण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विमर्श मोक्तान (प्रख्यात) ले पालिकाले भौतिक पूर्वाधारलाई जति प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ त्यो भन्दाबढी मानव विकास र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले भने, ‘हामीले बागमती प्रदेश सरकारसंगको संझौता अनुसार ६ महिनादेखि निरन्तर खटेर यो कार्यक्रम घोषण गर्ने ठाउँसम्म आईपुगेका छौं । अव पालिकामा कुनै पनि बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर हुने छैनन । उनिहरुलाई विद्यालयमा टिकाईरहन पालिकाले अवास, यातायात, अपाङ्गमैत्री, बालमैत्री शिक्षाका योजनामा जोड दिनेछ ।’
मरिण गाउँपालिकाका ७ वटा वडामा ६ हजार ४४ घरधुरी र २८ हजार ९ सय ८८ कुल जनसंख्या रहेका छन ।
उक्त जनसंख्या मध्ये हाल ४ हजार १ सय ४६ छात्रा र ४ हजार १ सय १० जना छात्रहरु गरी कुल ८ हजार २ सय ५६ जना बालबालिकाहरु विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको मरिण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम बहादुर दर्जीले बताए ।
नयाँ शैक्षिक शत्र २०८०÷०८१ मा कुल १ हजार १ सय ६ जना बालबालिकाहरु विद्यालयमा भर्ना भएका भएपनि ८९ जना बालबालिकाहरु भने विद्यालयको पहुँच भन्दा बाहिर भएको घरधुरी सर्भेक्षणले देखाएपछि उनिहरुको पहिचान गरि विद्यालयमा भर्ना गराइएसंगै मरिण गाउँपालिकालाई अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणा गरिएको दर्जीको भनाई छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । ‘त्यसै अनुरुपमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा घोषणा अनुदान कार्यविधि २०८० अनुसार प्रदेश सरकारसंग गत माघ २३ गते सम्झौता गरेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो,’ उनले भने ।
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको दर्जीको भनाई छ । कार्यक्रममा पालिकाका सबै वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनीधि, विद्यालयका अध्यक्ष तथा प्रअ लगायत शिक्षकहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
